राष्ट्रीय (27/08/2019) 
नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने केजरीवाल से मांगा पांच साल का हिसाब

नई दिल्ली, 27 अगस्त। नेता प्रतिपक्ष  विजेन्द्र गुप्ता ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल न अपनी गलतियों को छिपाने के लिए पानी के बकाया बिल पर लगने वाला बिलम्ब शुल्क माफ करने की घोषणा की है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं पर भारी पेनाल्टी लगाकर पानी के बिल के रूप में करोड़ों रूपये वसूले गये हैं उनका पैसा लौटाया जाये, क्योंकि यह एरियर घोटाला है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी  प्रत्यूष कंठ और विधायक  जगदीश प्रधान उपस्थित थे।

 

एरियर घोटाले पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग करते हुये  विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 50 प्रतिशत आबादी पर पानी की लाइन ही नहीं बिछी है और जहां पर पानी की पाइप लाइनें हैं भी, वहां पर पानी के मीटर ही नहीं लगे हैं तो केजरीवाल की इस घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। गरीब लोगों का पानी के बिल और एरियर से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल ने एक भी झुग्गी को नल से नहीं जोड़ा है। आधी दिल्ली प्यासी है या फिर दूषित जल पीने के लिये मजबूर है। विधानसभा चुनाव को देखते हुये पानी के एरियर का विलम्ब शुल्क माफ करने की यह केजरवाल की वन टाइम योजना है जो चुनाव के बाद खत्म हो जायेगी। केजरीवाल ऐसी योजनायें चलाकर दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 

 

टैंकर माफिया की चर्चा करते हुये नेता प्रतिपक्ष  गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे तो टैंकर माफिया को राजनैतिक संरक्षण बताकर तरह-तरह के आरोप लगाते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद पांच सालों के अंदर मात्र दो टैंकरों को पकड़ा गया है जबकि 2000 टैंकर माफिया या तो पानी की चोरी कर रहे हैं या फिर भूजल की अवैध सप्लाई कर रहे हैं। केजरीवाल के संरक्षण में यह सब कुछ हो रहा है। केजरीवाल ने पिछले पांच सालों में पानी की कितनी चोरी रोकी, कितने लीकेज बंद किये और कितना दूषित पानी सप्लाई होने से रोका। अगर केजरीवाल समय रहते यह सब कुछ करते तो दिल्ली में पानी के लिए त्राहि-त्राहि नहीं मचती। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट तक चला पाने में असमर्थ हैं तो दिल्ली की जनता की प्यास कैसे बुझांयेंगे।

 

 

बसों में मुफ्त यात्रा की चर्चा करते हुये  गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली में लगभग 20 हजार बसों की जरूरत है जबकि दिल्ली में 3000 बसें ही अपनी सेवायें दे रही हैं, उसमें भी अधिकांश बसों की हालत खस्ता है, ऐसे में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की घोषणा का क्या अर्थ है। जब बसें ही नहीं होगी तो मुफ्त यात्रा का लाभ कैसे मिलेगा। केजरीवाल को चुनावी लाभ लेने के लिए मुफ्त की घोषणा करने की बजाये पहले डीटीसी के लिए संसाधन जुटाने चाहिये थे।

 

दिल्ली की निजी बिजली कम्पनियों के खातों की सीएजी द्वारा आॅडिट करवाने की मांग करते हुये  विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि फिक्स चार्ज के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से हजारों करोड़ रूपये वसूले हैं जो वापसे किये जाने चाहिये। केजरीवाल से पांच साल का हिसाब मांगते हुये  गुप्ता ने कहा कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुये घबरा गये हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह की घोषणायें कर रहे हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। 

 

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