विशेष (12/06/2022) 
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने जनता से www.passportindia.gov.in पर नियुक्ति की उपलब्धता की जांच करने के लिए कहा
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) चाहने वाले निवासियों को और राहत देते हुए। जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का कोटा मौजूदा 450 नियुक्तियों प्रति दिन से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है। इस बात का खुलासा करते हुए आज यहां क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यश पाल ने बताया कि यह फैसला विदेश मंत्रालय ने आरपीओ जालंधर के अनुरोध पर लोगों की सुविधा के लिए लिया है। यशपाल ने कहा कि इससे पीसीसी में लोगों को मदद मिलेगी। यह आपको इसे सुचारू रूप से और सुचारू रूप से प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और हाल ही में विदेश जाने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए इस कोटा को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था। पहले नियुक्ति कोटा 135 प्रति दिन था। हाल के कॉर्पोरेट घोटालों के परिणामस्वरूप इस विशेषता की मांग में काफी वृद्धि हुई है। MEA के साथ इस मुद्दे को उठाया है। पास को बढ़ाया गया, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 180 कर दिया गया। हालांकि आरपीओ कोटा हाल ही में बढ़ाकर 270, फिर 450 और अब 600 पीसीसी किया गया है। प्रति दिन तक बढ़ गया। पासपोर्ट संबंधी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कहा कि सेवाओं में सुधार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने और भुगतान करने के बाद आवेदक सीधे www.passportindia.gov.in पर अपना पासपोर्ट और पीसीसी जमा कर सकता है। अपॉइंटमेंट चेक और बुक कर सकते हैं। यशपाल ने कहा कि लोगों को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा ऐसी किसी संस्था या मध्यस्थ को अधिकृत नहीं किया गया है।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कहा कि हर सेवा स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे बिचौलियों के शिकार होने से बचना चाहिए और इसके बजाय सीधे पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। गौरतलब है कि देश भर में पीसीसी नियुक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और क्षमता से अधिक कोटा में रिकॉर्ड वृद्धि के माध्यम से इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

पंजाब से अश्वनी ठाकुर की रिपोर्ट

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