केंद्रीय और पश्चिमी जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों के साथ दिल्ली राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण "सेवा समाधान समर्पण" के आदर्श वाक्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध है। जमीनी स्तर पर अपने व्यापक काम के माध्यम से, डीएसएलएसए और डीएलएसए ने महसूस किया है कि बच्चों को अक्सर शारीरिक, यौन और मानसिक हिंसा और दुर्व्यवहार के सबसे बुरे रूपों का सामना करना पड़ता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार होने के बावजूद, उनमें से कई अपने अधिकारों का एहसास करने और अपने शोषण को रोकने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, बच्चे विविध पारिवारिक माहौल और आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं जो ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकता है जहां वे पीड़ित होने के साथ-साथ अपराध के गवाह भी हो सकते हैं। लक्षित लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए कानूनी साक्षरता और जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना डीएसएलएसए और डीएलएसए का वैधानिक आदेश है और इस कर्तव्य को निभाने के लिए, डीएसएलएसए ने मध्य और पश्चिम डीएलएसए के साथ मिलकर यथासंभव कई तरीकों से बच्चों तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया है। बच्चों के अनुकूल तरीके से और उनके लिए सबसे सुलभ स्थानों पर। इस लक्ष्य की प्राप्ति में, यह पहचाना गया है कि 'शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाता (ईवीजीसी)' बच्चों को कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी भूमिकाओं और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पश्चिम और केंद्रीय डीएलएसए के सचिवों ने हिमांशु गुप्ता, निदेशक, शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी, डॉ.नीरज, उप शिक्षा निदेशक (ईवीजीसी), जीएनसीटीडी के साथ-साथ कुछ लोगों के साथ बातचीत की। ईवीजीसी. उपरोक्त नामों के साथ बातचीत से कई बातें सामने आईं छात्र स्वयं ईवीजीसी से संपर्क कर सकते हैं या स्कूल के शिक्षकों या प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है। वे नियमित आधार पर कार्यशालाएँ और समूह परामर्श सत्र भी आयोजित करते हैं।कई बच्चे शैक्षणिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी मुद्दों को लेकर उनके पास आते हैं और गहराई से जांच करने पर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे कई मुद्दों का अंतर्निहित कारण घरेलू हिंसा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण जैसी सामाजिक-कानूनी समस्याएं हैं। जागरूकता और न्याय तक सही पहुंच के लिए ईवीजीसी ने अपने शामिल होने पर कानूनी विषयों पर प्रशिक्षण नहीं लिया, जिससे कानूनी समाधान की आवश्यकता वाली समस्याओं के मामले में मदद करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई। कुछ विषय जिन पर ईवीजीसी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, वे हैं मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार, बच्चों से संबंधित कानून, महिलाओं से संबंधित कानून, आपराधिक, नागरिक और साइबर सुरक्षा कानूनों का परिचय।इसलिए, दिल्ली के जीएनसीटी के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से डीएसएलएसए ने सेंट्रल और वेस्ट डीएलएसए के साथ मिलकर ईवीजीसी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, दिल्ली के स्कूलों में नियमित रूप से ड्यूटी करने वाले ईवीजीसी को बुनियादी कानूनी ज्ञान प्रदान किया गया है ताकि वे इसे अपने स्कूलों के छात्रों को भी प्रदान कर सकें। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन कर सके वर्तमान में परामर्शदाताओं की कुल संख्या 475 है और छात्रों की कुल संख्या है 13,15,282 ​ इस परियोजना के साथ, सेंट्रल और वेस्ट डीएलएसए के साथ डीएसएलएसए न केवल 475 ईवीजीसी तक पहुंच गया है, बल्कि उनके माध्यम से 13,15,282 छात्रों की जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम होगा और कानूनी और न्यायिक संस्थान बनाकर उन्हें सशक्त बनाएगा। उक्त लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं केंद्रीय एवं पश्चिमी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहयोग से आरुषि: उम्मीद की किरण परियोजना का भव्य समारोह जो सचमुच पहला मील का पत्थर है 16 सितम्बर 2023 को प्रातः 11 बजे ऑडिटोरियम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में सम्पन्न होगा समारोह में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, डीएसएलएसए मुख्य अतिथि रहेंगे तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए की गरिमामयी उपस्तिथि होगी सम्मानित अतिथि होगी न्यायमूर्ति रेखा पल्ली न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, माननीय किशोर न्याय समिति इसके अलावा विशेष अतिथि के रूप में अन्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सचिव, शिक्षा विभाग, जीएनसीटी, दिल्ली भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम संयोजन में मुकेश कुमार गुप्ता सदस्य सचिव डीएसएलएसए की प्रमुख भूमिका रहेगी

दिल्ली से विजय गौड़ ब्यूरो चीफ एवं संवाददाता राकेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट