इस वर्ष, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाने के लिए, डीएसएलएसए ने एक आयोजन करने की योजना बनाई है जिसमें एक सप्ताह तक चलने वाली परियोजना के उद्देश्य से सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव में हाशिए पर रहने वाले लोग समुदायों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा   कार्यक्रम का उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना और अपने कानूनी कार्यबल की उपलब्धि का जश्न मनाना और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क डिलीवरी सहित कानूनी सेवाएं जिनका वे आसानी से और  सुलभ तरीके से लाभ उठा सके ।

इस वर्ष, को चिह्नित करने और जश्न मनाने के लिए कानूनी सेवाओं के पदचिह्नों का विस्तार करते हुए, डीएसएलएसए ने परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है ।   "आरोह: विधिक सेवा के बढ़ते कदम " के अंतर्गत इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाने की यह प्राधिकरण योजना बना रहा है ।   01 तारीख से 07 तारीख तक नवम्बर, 2023 के अंतर्गत एक सप्ताह का कार्यक्रम "विधिक सेवा सप्ताह" आयोजित कर  विभिन्न प्रावधानों से लोगों को अवगत कराना , कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की जानकारी देना , उनके बुनियादी कानूनी अधिकार और लागू करने की आसान पहुंच देना इस प्रकार  . एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत डीएसएलएसए कानूनी अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेगा इस परियोजना के तहत विभिन्न कानूनी सेवा कार्यक्रम चलाए जाएंगे सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के समन्वय से पूरी दिल्ली में विधिक सेवा सप्ताह का प्रस्तावित दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार है : एक नवंबर को लीगल एड ऑन व्हील्स एवं डोर टू डोर अभियान  के माध्यम से परियोजना का उद्घाटन जिसके लिए पीएलवी की प्रतिनियुक्ति की गई है अभियान में मेगा लीगल के बारे में विशेष रूप से अवगत कराया जाएगा तथा  श्रमिकों के लिए सेवा शिविर और हेल्पडेस्क की स्थापना की जाएगी  इसके अतिरिक्त आरडब्ल्यूए एवं  वृद्धाश्रम आदि में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे , सामुदायिक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे ।दो नवंबर को विभिन्न स्थानों पर बच्चों के लिए कानूनी जागरूकता सत्र  , स्कूल/कॉलेज/समुदाय, जिसमें निबंध, प्रश्नोत्तरी और शामिल हैं  , से संबंधित विषयों पर विद्यालय स्तर कानूनी सहायता और सामाजिक-आर्थिक मुद्दे पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी तथा प्राधिकरणों के साथ कार्य कर रहे अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वालंटियर्स के लिए  कानूनी सेवाओं  पर  क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे ।तीन नवंबर को कम से कम  जिला  क्षेत्र के एक दूरस्थ और अविकसित गॉव  की पहचान कर  आवश्यकता के आधार पर जागरूकता कानूनी कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे ।चार नवंबर को महिला पंचायतों और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के समन्वय में महिलाओं, यौनकर्मियों और ट्रांसजेंडर के लिए जागरूकता सत्र   और एससी या एसटी के लिए समुदाय में जागरूकता सत्र आयोजित किये जाएंगे । पांच नवंबर को आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड और पंजीकरण के लिए डेस्क , पैन कार्ड इत्यादि.सहायता सहित मेगा विधिक सेवा शिविर लगाया जाएगा , मजदूरों और कामगारों के लिए हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी।  ई-श्रम की तैयारी में उनकी मदद के लिए विभिन्न स्थान

कार्ड एवं श्रमिक कार्ड के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और डीएसएलएसए  उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता सलाह प्रदान करेंगे । विभिन्न मेलों/मॉलों में हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी और लोगों को डीएसएलएसए के बारे में जागरूक करें और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करेंगे । छह नवंबर को एसिड अटैक के लिए जागरूकता सत्र , विभिन्न अस्पतालों में एचआईवी/एड्स संक्रमित लोगों के लिए समुदाय में जागरूकता सत्र ,रेड लाइटों पर पीएलवी द्वारा पैम्फलेट वितरण के माध्यम से मानव तस्करी या भीख  के शिकार लोगों के लिए जागरूकता सत्र तथा विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किये जाएंगे । सात नवंबर को जेलों, ऑब्सेर्वशन्स होम्स एवं बाल देखभाल संस्थानों  में कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित किये जाएंगे 

जिला न्यायाधीश मुकेश कुमार गुप्ता सदस्य सचिव दिल्ली राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण ने ब्यूरो चीफ विजय गौड़ को बताया कि परियोजना आरोह:विधिक सेवा के बढ़ते कदम” का समापन समारोह 09 नवंबर, 2023 को शाम 04:30 बजे आयोजित किया से, एस-ब्लॉक, उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली में होगा जिसमे  न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय/संरक्षक-प्रमुख, डीएसएलएसए  के इस अवसर पर    मुख्य अतिथि  के रूप में उपस्थित रहने की संभावना है तथा न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय/ माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

दिल्ली से ब्यूरो चीफ विजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट