विशेष (10/01/2024) 
निगम कोर कमेटी की प्रस्तावित मांगों को अगर नही माना गया तो पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल के लिए दिल्ली नगर निगम व दिल्ली सरकार जिम्मेदार होंगी।- अरविन्दर सिंह लवली
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के पदाधिकारियों व निगम कर्मचारियों द्वारा निगम में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने के खिलाफ और कर्मचारियों को पक्का करने की वादा खिलाफी की मांगों को लेकर आज निगम मुख्यालय सिविक सेन्टर पर किए गए विरोध प्रदर्शन में सम्मलित हुए। भारी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने निगम आयुक्त और मेयर को यह चेतावनी दी कि अगर हमारी प्रस्तावित मांगों को नही माना गया तो पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल की जाऐगी, जिसके लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार जिम्मेदार होंगी।

प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली के अलावा पूर्व विधायक सर्वश्री जय किशन, अमरीश सिंह गौतम, चरण सिंह कंडेरा, वीर सिंह धींगान, दर्शना रामकुमार, सुरेन्द्र कुमार, मौहम्मद आसिफ खान, अनिल भारद्वाज, निगम में कांग्रेस दल की नेता श्रीमती नाजिया दानिश, नगर निगम कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार धींगान, राजीव ढिकोलिया,  मलूक चंद बेनिवाल, हरनाम सिंह, दुर्गा पंडित, राम कुमार बिड़लान, जय भगवान चरण, नरेश पिहाल, विजय कुमार, संजय कुमार सहित भारी संख्या में निगम कर्मचारी भी मौजूद थे।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के सत्ताधारी दल ने चुनाव में निगम में अस्थाई कर्मचारियों को पक्का करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे परंतु आज तक न केवल सफाई कर्मचारियों को पक्का किया बल्कि दिल्ली सरकार के डीटीसी कर्मचारी, जल बोर्ड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी इसलिए पक्का नही किया क्योंकि इनको पूरा वेतन और भत्ते देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हक के पैसे मारकर सत्ता में बैठे नेता अपने प्रचार और सब्सिडी देने के रुप में जनता को धोखा दे रहे है।

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि निगम में अस्थाई रुप से कार्यरत कर्मचारियों की 240 हाजिरी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पक्का करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करके निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सूची अनुसार एम.ए.पी.सी. व डीए, बोनस की राशि का भुगतान किया जाए और पेंशन में तुरंत प्रभाव बढ़ोत्तरी की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, डैम्स विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और सेनिटेशन विभाग में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके कार्यरत कर्मचारियों को निगम की ओर रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को 2003 व 2004 से नियमित माना है उनके एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम में कर्मचारी दुखी मन से काम कर रहे है और जब दुखी मन से काम करता है तो वो अपनी सेवाएं पूरी तरह नही दे पाता जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सत्ताधारी दल की है।

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि 29 नवम्बर, 23 को मेयर द्वारा 6500 कर्मचारियों को ठेकेदारी के तहत भर्ती करने के प्रस्ताव को निरस्त करके यह भर्ती निगम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के रुप में होनी चाहिए। निगम में कच्चे और पक्के सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र मुहैया कराया जाए।  उन्होंने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर डेम्स विभाग में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए नये कर्मचारियों की तत्काल भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि शाहदरा दक्षिणी जोन वार्ड संख्यां 210 और 228 के 1996-98 तक के ऐवजीदार डेली वेजर सफाई कर्मचारियों की फर्स्ट डेट ऑफ अपाईंटमेंट कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

पूर्व विधायक जय किशन ने कहा कि करुणामूलक आधार और 1मार्च 96 से 31मार्च 98 तक जितने निगम में कार्यरत कर्मचारी है उनका नियमतिकरण किया जाए और 1 मार्च 98 से 31मार्च 2000 तक के कर्मचारियों को 2 साल के बैच अनुसार पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम से सेवानिवृत व मृतक कर्मचारियों के अंतिम लाभांश का भुगतान 3 माह के अंदर किया जाए। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार बोर्ड को जोन स्तर पर बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी उनके आश्रितों को स्थाई नौकरी जाए। उन्होंने कहा कि 2017 से बकाया वर्दी का 5000 रुपये प्रतिवर्ष के बकाया एरियर का सभी कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को आवंटित आवास को उनकी मृत्यु व सेवानिवृति के उपरांत उनसे खाली कराने की बजाय इन आवासों को अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत मालिकाना हक दिया जाए।

जय किशन ने कहा कि चौधरी सरपंच कमेटी, वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी, भूमिहीन संघर्ष कमेटी, अम्बेडकर वीर सेना, गुरु रविदास सभा और खटीक महासभा ने घोषणा की यदि कर्मचारियों की मांगे नही मानी गई तो निगम और दिल्ली सरकार की सत्ता में बैठे नेताओं को सामाजिक बहिष्कार किया जाऐगा। उन्होंने समस्त सफाई कर्मचारी एवं समस्त दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के खड़े होने पर आभार व्यक्त किया।
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