राष्ट्रीय (15/09/2012)
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) का वित्तीय पुनर्गठन
| मंत्रिमंडल ने आज प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के वित्तीय पुनर्गठन संबंधी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव प्रसार भारती पर गठित मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर आधारित है जिसका गठन प्रसार भारती के कामकाज संबंधी विभिन्न मुद्दों के आकलन के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर दी गयी है -1. अगले पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्रसार भारती को सरकार का गैर-योजना समर्थन उपलब्ध होगा ताकि वह वेतन और वेतन संबंधी खर्चों को शत प्रतिशत रूप से वहन कर सके। परिचालन के अन्य सभी खर्चे प्रसार भारती को अपनी राजस्व आय से वहन करने होंगे। 2. प्रसार भारती को सरकार की तरफ से मिलने वाला योजना पूंजी समर्थन ऋण के रूप में नहीं बल्कि अनुदान के रूप में होगा।3. प्रसार भारती के निरंतरता ऋण, पूंजी ऋण पर ब्याज और दंडस्वरूप ब्याज को सरकार माफ करेगी।4. प्रसार भारती को दिये जाने वाला निरंतरता ऋण और पूंजी ऋण को अनुदान में बदल दिया जाएगा। 5. प्रसार भारती का पिछला बकाया और स्पेक्ट्रम शुल्क जो 31 मार्च, 2011 तक 1349.54 करोड़ रुपया होता है, उसे माफ कर दिया जाएगा। 6. संपत्तियों और परिसंपत्तियों को प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 16 (ए) के प्रावधानों के अनुरूप प्रसार भारती को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उनकी भावी कीमत का निर्धारण सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप होगा। 7. लेखा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व प्रसार भारती के प्रमुख लेखाकार बने रहेंगे। |
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