अतंरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी)ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के साथ 61.70 मिलियन यू.एस. डालर के अतिरिक्त ऋण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने यह जानकारी आज यहां दी।

ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि मूल ऋण समझौता आईबीआरडी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के मध्य 220 मिलियन यू.एस. डालर की ऋण राशि के लिए हुआ था। यह निर्णय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र तथा परियोजना लागत में वृद्धि के दृष्टिगत लिया गया। प्रदेश में वर्तमान में राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों की 10 परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के माध्यम से 2000 कि. मी. सड़कों का आवधिक रखरखाव भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के लिए आईबीआरडी के 61.70 यू.एस. मिलियन डालर के प्रस्तावित अतिरिक्त ऋण के लिए विचार-विमर्श 12 सितम्बर, 2012 को नई दिल्ली में किया गया था।

ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि समझौते के अनुसार ऋण निष्पादन समाप्ति की तिथि 30 जून, 2013 से बढ़ाकर 30 जून, 2016 की गई है क्योंकि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक समय चाहिए तथा ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क का अनुबंध समाप्त करना पड़ा क्योंकि कम्पनी इसे पूरा नहीं कर पाई थी।