मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश एवं ईमानदार लोगों को जाता है, जिन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रावधानों को कार्यान्वित कर प्रत्येक लक्षित परिवार तक लाभ प्रदान किए। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में 5.60 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित मिनी सचिवालय भवन का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज करने वाला देश का दूसरा राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति आय 43,900 रुपये से बढ़कर 53,600 हो गई है। प्रति व्यक्ति आय में तीन वर्षों में लगभग 30 हजार रुपये वृद्धि हुई है। प्रदेश के लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं और लोगों को उपदान पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये किया गया है, जिससे राज्य में लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार, दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये की गई है। प्रदेश सरकार की प्रगतिशील नीतियों एवं कार्यक्रमों से हर परिवार लाभान्वित हुआ है। उन्होंने प्रदेश की विकास आवश्यकताओं के प्रति केन्द्र के भेदभावपूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक वर्षा ऋतु में भारी बारिश से अधोसरंचना एवं फसलों को व्यापक नुकसान होता है, जबकि भारत सरकार ने नुकसान की भरपाई की जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया है। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से इसका प्रबन्धन सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे केन्द्र से न्याय प्राप्त करने में प्रदेश सरकार का सहयोग करें।

प्रो. धूमल ने कहा कि भाजपा सरकार ने धार्मिक शहर कांगड़ा एवं साथ लगते क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिगत धर्मशाला में डीएसपी कार्यालय आरम्भ किया। प्रदेश सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा किया तथा वायदों से बढ़कर कार्य किए। हिमाचल प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसने कांगड़ा के निकट छेब में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को क्रियाशील बनाने के लिए 58 करोड़ रुपये जारी किए और निःशुल्क भूमि एवं भवन इत्यादि उपलब्ध करवाई। देश भर से आए विद्यार्थी अब इस संस्थान में प्रवेश ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में पर्यटन विकास गतिविधियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, ईएसआई मेडिकल कालेज एवं अस्पताल तथा आईआईटी भी स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक उपमण्डल को मिनी सचिवालय उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए ताकि क्षेत्र के लोगों को एक स्थान पर सभी प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हा सकें। अभी तक, नौ मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण किया गया है, जिन्हें लोगों को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि सचिवालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है तथा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 12 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय भवन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है, जहां लोगों को एक स्थान पर सभी प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विधायक  संजय चैधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मिनी सचिवालय भवन के लोकार्पण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा शहर के लोगों को हाल ही में 12 करोड़ रुपये की संवर्द्धित जलापूर्ति योजना समर्पित की गई तथा शहर के लोगों के लिए मलनिकासी परियोजना को पूरा करने के लिए यहां मल निकासी उपमण्डल आरम्भ किया गया है। 36 करोड़ रुपये की रानीताल-कांगड़ा राष्ट्रीय उच्च मार्ग सुधार परियोजना निर्माणाधीन है। उन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कार्यान्वित की गई विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  सरवीन चैधरी, पूर्व मंत्री  विद्यासागर चैधरी, पूर्व विधायक  राम चंद भाटिया, कर्मचारी एवं पेंशन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष  घनश्याम शर्मा, राज्य मीडिया सलाहकार समिति के सदस्य  संजय शर्मा, कांगड़ा भाजपा मण्डल के अध्यक्ष  गुज्जर मल, उपायुक्त  के.आर. भारती, पुलिस अधीक्षक  दिलजीत ठाकुर, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।