राष्ट्रीय (24/09/2012) 
तीन नए एवं चार विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान--हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 65वीं बैठक में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में तीन नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा चार वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण के इस निर्णय से 593.57 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 882 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नए प्रस्तावों में शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्र कुमारसैन में 14.71 करोड़ रुपये के निवेश से कोल्ड चेन तथा कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में बीहल गांव (पन्द्रह मील) में 10.58 करोड़ रुपये के निवेश से एक अन्य कोल्ड चेन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। जेपी सीमेंट ने सोलन जिले के बागा गांव में 323.99 करोड़ रुपये की लागत से इकाई के विस्तार का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निवोश मित्र पर्यावरण में विश्वास जताने के लिए निवेशकों का आभार व्यक्त किया। एनडीए शासन के दौरान राज्य के लिए स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज को हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा अपनी निर्धारित अवधि से तीन वर्ष पूर्व वापस ले लिया था, फिर भी निवेशक प्रदेश में निवेश कर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश मे उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप गुणात्मक अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को कई लाभ हैं, क्योंकि राज्य सरकार उद्यमियों की सहायता के लिए चलाई गई योजनाओं की प्रगति का पूर्ण अनुश्रवण सुनिश्चित बनाती है।
प्रो. धूमल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगपतियों की जायज शिकायतों का निचले स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित बनाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। औद्योगिक प्रस्तावों का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है तथा यह सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को इन इकाइयों में रोजगार के पूर्ण अवसर मिले। उन्होंने कहा कि भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक स्रोतों का पूर्ण दोहन किया जाना चाहिए तथा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लाए गए जल को पुनःचक्रित करना चाहिए। उद्यमियों को उद्योग परिसर में ही अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना तैयार करनी चाहिए।
आयुक्त उद्योग  जे.एस.राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
मुख्य सचिव एस. राय, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं ऊर्जा डाॅ. दीपक सानन, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डाॅ. पी.सी. कपूर, प्रधान सचिव वित्त डाॅ. श्रीकांत बाल्दी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव  संजय सूद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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