भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सरकारी खरीद पर निगरानी रखने वाले वित्तीय सलाहकारों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे लेकर स्पष्ट सरकारी नीतियां तैयार करने की सलाह दी है। राजधानी में आज 'सार्वजनिक खरीद में प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा के जरिए घाटा कम करने' को लेकर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीसीआई के चेयरमैन  अशोक चावला ने सरकारी नीतियों में प्रतिस्पर्धा की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को शामिल करऩे तथा उसे बढ़ाने का भी सुझाव दिया।  चावला ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सरकार का वित्तीय और राजस्व घाटा कम करने में मददगार हो सकती है।

इस सम्‍मेलन में केन्‍द्र सरकार के 30 मंत्रालयों/विभागों के सौ से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। सीसीआई इस वर्ष की शुरूआत में केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ प्रतिस्‍पर्धा अनुकूल सरकारी नीतियों पर एक वर्कशॉप भी आयोजित करा चुकी है।

 अशोक चावला ने खरीद एजेंसियों से कहा कि वे बाजार की सूचना की जानकारी रखें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए बोली लगाने वालों के साथ सबसे अनुकूल तरीका अपनाएं। उन्होंने खरीद अधिकारियों को सार्वजनिक खरीद की तकनीकी विशिष्टता तथा निविदा प्रक्रिया की अच्छी जानकारी रखने की सलाह दी और बोली प्रक्रिया का सही मूल्यांकन करने को कहा ताकि सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का सही अनुपालन किया जा सके।