सूचना और प्रसारण मंत्रालय डिजीटाइजेशन के संबंध में सभी अंशधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय को मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में केबल टीवी डिजीटाइजेशन 66 प्रतिशत हो चुका है। 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कुल 33.4 लाख घरों में से 88 प्रतिशत घरों में टीवी की पहुंच है, अर्थात 29.39 लाख घरों में टीवी उपलब्ध है। 9 अक्तूबर, 2012 को 6 निजी डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 9.45 लाख घरों में डीटीएच कनेक्शन लगाए गए हैं। अर्थात 19.94 लाख घरों में केबल टीवी कनेक्शन हैं, इनमें से एक से टीवी वाले घरों और कार्यालयों आदि के संबंध में 20 प्रतिशत प्रावधान करने के बाद 23.93 लाख उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 15.88 लाख सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके हैं।

मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकडों की विश्वसनीयता के संबंध में प्रेस के कुछ खंडों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए जाने संबंधी समाचार दिए गए हैं। इस योजना की शुरूआती दौर में एमएसओ द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मंत्रालय द्वारा आंकड़े जारी किए जाते थे, लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि विशेष तौर पर चार महानगरों में एमएसओ द्वारा केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या सही नहीं दी जा रही है और केबल टीवी कनेक्शनों की संख्या को बड़े स्तर पर छुपाया जा रहा है। उद्योग अंशधारकों द्वारा भी यह महसूस किया गया कि एमएसओ द्वारा दिए गए आंकडें सही नहीं है। इसके अतिरिक्त इन आंकड़ों का सेवा और मनोरंजन कर वसूली से भी कोई संबंध दर्शित नहीं हो पाया। इसके बाद मंत्रालय द्वारा 2011 की जनसंख्या में दिए गए आंकड़ों को आधार बनाया गया। इन आंकड़ों से चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में घरों की संख्या और टीवी की पहुंच की वास्तविक तस्वीर मिलती है। इन चार महानगरों में डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या जानने के लिए मंत्रालय द्वारा 6 निजी डीटीएच ऑपरेटरों से नियमित आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। चार महानगरों से प्राप्त आंकड़ों की विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 77 प्रतिशत डिजीटाइजेशन हो चुका है। मुंबई में 99 प्रतिशत, कोलकाता में 73 प्रतिशत, दिल्�ली में 66 प्रतिशत और चेन्�नई में यह 59 प्रतिशत घरों में डिजीटाइजेशन हो चुका  है।