केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की छवि अश्�लील तरीके से प्रस्�तुत करने को रोकने संबंधी अधिनियम-1986 में संशोधन करने का अनुमोदन कर दिया है। अब इसे संसद में पेश किया जायेगा।

संशोधनों के अनुसार कानून का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। अब इसके अंतर्गत टी.वी. कार्यक्रम और इलैक्�ट्रॉनिक फॉर्म में सामग्री भी आयेगी। पहली बार दोषी पाये जाने पर अपराधी को अधिकतम तीन साल की कैद और 50 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा। दूसरी बार, अपराध करने वाले को 2 से 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। इंसपेक्�टर रैंक तक के पुलिस अधिकारी तलाशी ले और जब्�ती कर सकेंगे।

संशोधनों का उद्देश्�य इंटरनेट, मैसेजिंग आदि के जरिये महिलाओं के खिलाफ समाचारों में अश्�लील छवि प्रस्�तुत करने को रोकना है। जब यह कानून बनाया गया था तो इसके अंतर्गत सिर्फ प्रिंट मीडिया की सामग्री आती थी।