आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी वित्‍त वर्ष के दौरान ब्‍लॉक स्‍तर पर 6000 आदर्श विद्यालय खोले जाने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ये विद्यालय श्रेष्‍ठता के केंद्र होंगे। उन पर आने वाली लागत केंद्र और राज्‍य सरकारें वहन करेंगी। अगले वित्‍त वर्ष के लिए रुपये 1080 करोड़ इस स्‍कीम के लिए आवंटित किये गये हैं। इस स्‍कीम के कारण राज्‍यों पर वित्‍तीय बोझ घटेगा।

हर स्‍कूल की स्‍थापना से 560 छात्रों को लाभ होगा और इस तरह से 3500 स्‍कूलों से 19.60 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। मार्च 2012 तक 22 राज्‍यों में 1954 आदर्श विद्यालय खोले जाने का अनुमोदन किया गया है और इसके लिए 1790.76 करोड़ की वित्‍तीय स्‍वीकृति दी जा चुकी है। इस राशि से 21 राज्‍यों में 1587 आदर्श वि़द्यालय खोले जायेंगे। इनमें से 27 राज्‍यों में 428 आदर्श विद्यालय चालू हो चुके हैं और इसके लिए केंद्र ने 29.46 करोड़ की राशि दी है। ग्‍यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र ने इस स्‍कीम के लिए वित्‍तीय सहायता बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी। पहले यह सिर्फ 25 प्रतिशत हुआ करती थी। विशेष दर्जे वाले राज्‍यों में और सभी राज्‍यों के आश्रम टाइप स्‍कूलों के लिए सहायता राशि 11वीं और 12वीं योजना के लिए 90:10 के अनुपात में रखने पर सहमति हो गई है।