राष्ट्रीय (15/10/2012) 
निर्बाध चुनाव करवाने के लिए कार्यकारी दण्डाधिकारी का दल गठित
भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने राज्य  में आयोजित हो रहे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने व निर्बाध चुनाव करवाने और व्यय अनुश्रवण, उड़न दस्ते गठित करने व राज्य निगरानी दलों के गठन के लिए जिला के विभिन्न अधिकारियों को कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र दण्डाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि शिमला जिला के 25 अधिकारियों के अतिरिक्त सोलन जिला के 13 अधिकारियों, सिरमौर के 9, बिलासपुर जिला के 4, मण्डी जिला के 11, कुल्लू जिला के 8, लाहौल स्पीति जिला के 3, किन्नौर के 2, कांगड़ा जिला के 15 अधिकारियों, चम्बा जिला के 10 अधिकारियों, ऊना जिला के 29 अधिकारियों व हमीरपुर जिला के 11 अधिकारियों को निर्बाध व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए रखी गई योग्यताओं को पूरा करने वाले सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को पहले ही कार्यकारी दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं।
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