बाजार के कुछ क्षेत्रों में ऐसी अटकलबाजी हो रही है कि सरकार ने अक्तूबर-नवंबर 2012 के दौरान चीनी की कीमतों को काबू रखने के उद्देश्य से जो 40 लाख मीट्रिक टन का गैर-लेवी कोटा जारी किया गया है उसे अपने आप ही बढ़ा दिया जायेगा। सूचित किया जाता है कि 40 लाख मीट्रिक टन गैर-लेवी कोटा अक्तूबर-नवंबर 2012 महीनों के लिए इसलिए जारी किया गया था कि खुले बाजार में त्यौहारों के मौसम में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी नियंत्रण में रखी जा सके।

सरकार ने 5 अक्तूबर, 2012 को एक पत्र लिखकर चीनी निदेशालय तथा चीनी मिलों को पहले ही बता दिया है कि वह अक्तूबर-नवंबर 2012 के कोटे की बिक्री और सुपुर्दगी/ रवानगी पर नजर रख रही है और अगर चीनी मिलों ने इस आदेश की भावना के विपरीत कोई काम किया तो तेजी से ओर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

चीनी मिलों को सलाह और पूर्व चेतावनी दी जाती है कि अगर उन्होंने गैर-लेवी वाली चीनी की बिक्री, सुपुर्दगी/रवानगी में कटौती करने की कोई कोशिश की तो जितनी चीनी नहीं बिकी होगी, और सुपुर्द/रवाना नहीं की गई होगी उस मात्रा को गैर-लेवी स्टॉक से लेवी वाले स्टॉक में बदल दिया जाएगा।