बिजली ग्रिड बाधित होने के दौरान दिल्ली और इसके चारों तरफ के इलाकों को बिजली आपूर्ति बाधित होने से बचाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वीरप्पा मोईली और दिल्ली की मुख्यमंत्री  शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए �आईलैंडिंग� योजना की घोषणा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में  वीरप्पा मोईली ने कहा कि ग्रिड बाधित होने की समस्या से निपटने के लिए ऐसी योजना लाने वाला दिल्ली पहला राज्य है। इसके तहत ग्रिड बाधित होने की स्थिति में भी दिल्ली को बिजली आपूर्ति कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश् बिजली उत्पादन केंद्रों को इस तरह पृथक रखना है ताकि उत्तरी ग्रिड के बाधित होने की स्थिति में भी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुचारू रखी जा सके।

योजना के तहत दिल्ली में ऊर्जा नेटवर्क, आईलैंड का निर्माण और उसे सुरक्षित बनाये रखने की जटिलता को देखते हुए फैसला लेने के लिए केंद्रित व्यवस्था का विकास, दिल्ली के अंदर ही बिजली उत्पादन की शुरूआत करना, आवश्यक चीजों की आपूर्ति बनाये रखना, व्यवस्था चलाने वालों के लिए प्रशिक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तावित हैं।

25 करोड़ रूपये लागत वाली यह योजना जनवरी 2013 से शुरू होगी। प्रारंभ में दिल्ली की 930 मेगावाट बिजली की आवश्यकता पूरी करने पर जोर दिया जाएगा। बाद में इसके लिए 3400 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य राज्यों में भी ऊर्जा मंत्रालय से इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए संपर्क साधा है।