� मानसून में हुए विलंब और 2012-13 में दालों की बुवाई में कमी तथा दालों की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को देखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों को दालों के आयात के लिए 20 रूपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देने का निर्णय किया है।

� पीडीएस के जरिये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों को उचित दर पर आयातित दालों की आपूर्ति की जाएगी। आयात करने वाली निर्धारित एजेंसियां आयातित दालों की आपूर्ति के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ सीधा करार कर सकती हैं।

� किसी राज्य विशेष में बीपीएल कार्डधारकों की अधिकतम संख्या तक 20 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से यह सब्सिडी आयात करने वाली निर्धारित एजेंसियों को दी जाएगी।

� प्रस्तावित योजना सस्ती दर पर बीपीएल कार्ड धारकों को दाल उपलब्ध कराकर उनकी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करेगी।

� राज्य/संघ शासित देशों की सरकारें इस योजना की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि वितरण के जरिये इसका लाभ लक्षित जनसंख्या को प्राप्त हो सके।

� यह योजना 31 मार्च, 2013 तक चालू रहेगी और इसे आगे भी जारी रखने के संबंध में निर्णय अगले साल की शुरूआत में लिया जाएगा।