रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज संसद में वर्ष 2013-14 का रेल बजट पेश करते हुए कहा कि खराब सेवाओं के लिए संसाधनों की कमी को कारण नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि स्टेशनों और गाडि़यों की साफ-सफाई और रख-रखाव, खान-पान की गुणवत्ता व स्वच्छता और अन्य यात्री सुविधाओं के स्तर में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। रेल यात्रियों के यात्रा को अनुभवों अधिक सुखद और आरामदायक बनाने के लिए बजट में निम्न कदम उठाए गए है। साफ-सफाई से जुड़े तमाम पहलुओं पर तत्काल ध्यान देने के लिए 104 महत्वपूर्ण स्टेशनों की पहचान करना। गाडि़यों में जैविक शौचालयों की उत्तरोत्तर व्यवस्था करना। यंत्रीकृत सफाई सुविधाओं के साथ प्लेटफार्मों पर कंक्रीट एप्रनों की व्यवस्था करना। ओन बोर्ड हाउसकिपिंग स्कीम और क्लीन ट्रेन स्टेशन स्कीम का और अधिक स्टेशनों एवं गाडि़यों में विस्तार करना। अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस), ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), कॉइन-ऑपरेटिड टिकट वेंडिंग मशीनों (सीओ-टीवीएम) और जन-साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) योजना का विस्तार करना। विजयवाड़ा, नागपुर, ललितपुर, बिलासपुर, जयपुर और अहमदाबाद में 6 और रेल नीर बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना करना चुनिंदा गाडि़यों में एक ऐसी पायलट परियोजना शुरू करना जिससे यात्री कोच की सफाई और रियल टाइम फीडबैक के संबंध में एसएमएस/फोन कॉल और ईमेल के जरिये ऑन बोर्ड कर्मचारियों से आसानी से संपर्क कर सकें। लिनेन की बेहतर धुलाई के लिए 8-10 और यंत्रीकृत लॉड्रियां स्थापित करना। गाडि़यों में उदघोषणा सुविधा और इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्डों का प्रावधान करना। कई गाडि़यों में नि:शुल्क वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध करना। पहले से चुने गए 980 स्टेशनों के अतिरिक्त 60 और स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करना। रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेना। उत्कृष्ट माहौल और नवीनतम सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनी गई गाडि़यों में एक सवारी डिब्बे अनुभूति की शुरूआत करना। वृद्ध व्यक्तियों और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा के लिए ए-1 और अन्य बड़े स्टेशनों पर 179 एस्केलेटरों और 400 लिफ्टों की व्यवस्था की जाएगी। अधिक से अधिक स्टेशनों पर शौचालयों सहित सवारी डिब्बों के लेआऊट को दर्शाने वाले ब्रेल स्टिकरों को चिपकाना, व्हील चेयरों और बैटरी चालित वाहनों की व्यवस्था करना तथा सवारी डिब्बों को व्हील चेयर के अनुकूल बनाना। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ जेटीबीएस आरक्षित करना। तत्काल योजना सहित आरक्षित टिकटों में कदाचार को रोकना। तीसरी पार्टी द्वारा लेखा परीक्षा और भोजन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भोजन जांच प्रयोगशालाओं के साथ समझौता करना; रेलवे परिसरों में आईएसओ प्रमाणित अत्याधुनिक बेस किचन स्थापित किए जाएंगे। एक टोल फ्री नंबर ( 1800 111 321 ) के साथ केंद्रीकृत खानपान सेवा निगरानी कक्ष की स्थापना करना। |