इस वर्ष पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों में रिटेल व्यापार में ऍफ़डीआई को एक बड़ा मुद्दा बनाने हेतु व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कमर कस ली है और इस के लिए आगामी 1 अप्रैल  से 30 जून 2013  तक सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के साथ मिल कर कैट संयुक्त रूप से  देश भर के सभी 629 जिलों में "संपर्क यात्रा" द्वारा व्यापारियों और आम जनता को बताएगा की कि किस प्रकार देश के घरेलु व्यापार को केंद्र सरकार द्वारा विदेशी कम्पनियों को सौंपा जाने की कोशिशें हो रही हैं ! उधर दूसरी और कैट संसद के दोनों सदनों की याचिका समिति को पृथक रूप से एक याचिका दाखिल करेगा और उन सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की सच्चाई से अवगत कराएगा जो सरकार ने संसद से भी छुपाये हैं ! याचिका में यह भी बताया जायेगा की केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा द्वारा 25 नवम्बर,२०११ को संसद के पटल पर राखी गयी रिटेल व्यापार में नीति और 20 सितम्बर,2012 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बेहद अंतर रखते हुए विदेशी कम्पनियों को किस तरह अधिक से अधिक लाभ दिया गया है !
रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई के खिलाफ 7 मार्च को  दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई सफल महारैली के बाद कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की राष्ट्रीय कोर कमेटी की एक बैठक में यह निर्णय लिए गए !बैठक की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष  बी,सी.भर्तिया ने की

कैट के राष्ट्रीय मंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुए बताया की संपर्क यात्रा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओड़िसा के प्रमुख व्यापारी नेता  ब्रजमोहन अग्रवाल, दिल्ली के प्रमुख व्यापारी नेता एवं कैट के राष्ट्रीय मंत्री  रमेश खन्नातथा झाँसी के वरिष्ठ नेता संजय पटवारी को बनाया गया है ! उन्होंने ने कहा की देश के करोड़ों लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़े इस बेहद महतवपूर्ण मुद्दे पर सरकार के एक पक्षीय एवं उदासीन रूख से देश भर के व्यापारियों को बहुत निराशा हुइ है और अब आने वाले चुनावों को अपने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का बड़ा हथियार घोषित करते हुए कैट ने  विधानसभा चुनावों और अगले वर्ष लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10 व्यापारियों का एक दल भी गठित करने का निर्णय लिया है जो अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय व्यापारी संगठनों की मदद से व्यापक रूप से जन जागरण करेगा !  जिन दलों द्वारा रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई का समर्थन किया जा रहा है उन सभी दलों के खिलाफ कैट राष्ट्रीय मोर्चा खोलेगी और उनको अपने वोट तथा अपने कर्मचारियों और व्यपारी साथियों के वोट न देने का पुरजोर आग्रह भी करेंगी ! देश की राजनीति में यह चुनाव बेहद महतवपूर्ण हैं और इस चुनावों में देश के व्यापारी निश्चित रूप से प्रमुख भूमिका निभायेंगे! हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध किसी भी दल से हो सकता है लेकिन जब व्यापारी की बात आयेंगी तो हम पहले व्यापारी हैं की नीति को देश भर में लागू करना होगा! उन्होंने ने यह भी बताया की इस मुद्दे पर कैट ने रिटेल व्यापार से जुड़े अन्य वर्गों को भी साथ जोड़ने का फैसला किया है !

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष  बी.सी.भर्तिया एवं राष्ट्रीय  महामंत्री  प्रवीन खंडेलवाल ने बताया की देश के सभी राज्यों में तथा केंद्रीय स्तर पर  इस विषय पर सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का एक गोलमेज़ सम्मलेन एवं देश के खुदरा व्यापार से जुड़े प्रमुख रिटेल विशेषग्य, आर्थिक चिन्तक, आर्थिक कॉलम लिखने वाले लोग और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारों का एक  बुद्दिजीवी सम्मलेन भी बुलाया जाएग   !रिटेल व्यापार से जुड़े अन्य घटकों किसान, मजदूर, हाकर्स,लघु उद्योग, एवं अन्य वर्गों के लिए देश भर में वर्कशाप और सेमीनार आयोजित किये जायेंगे ! इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देश भर में जनता के सामने रखने के लिए कैट विभिन्न राज्यों के 100 व्यापारी नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शीघ्र ही एक दो दिवसीय विशेष वर्कशॉप भी आयोजित की जांएगी !

 खंडेलवाल ने यह भी बताया की राष्ट्रीय संपर्क अभियान के लिए विशेष रूप से एक प्रचार अभियान देश की नामी एडवरटाइजिंग कंपनी आर के स्वामी हंसा ग्रुप से तैयार करवाया गया है जिसमें बॉलीवुड में तैयार किया गया एक विशेष गीत, रिंग टोन, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश पर कवितायेँ,  विशेष प्रकार के रिटेल ऍफ़ डी आई विरोधी संदेशों के पोस्टर ,स्टीकर, बैनर, होर्डिंग, तैयार किये गए है जिनके माध्यम से देश में प्रत्येक जिला स्तर तक व्यापक संपर्क कर लोगों को बताया जायेगा की किस प्रकार रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई के द्वारा विदेशी कम्पनियों को भारत के बाजारों में पैर जमाने के मौके दिए जा रहे हैं !
 
इसी यात्रा में व्यापारियों से जुड़े अन्य महतवपूर्ण मुद्दे जिनमें खास तौर पर फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, मनी लौन्ड़ेरिंग एक्ट, दिल्ली किराया कानून, प्रस्तावित जीएसटी एवं डायरेक्ट टैक्स कोड ,वेट क़ानून से सबंधित व्यापारियों को  परेशानियों से भी अवगत करते हुए इन विस्जयों पर भी एक पुख्ता आन्दोलन देश भर में खड़ा किया जाएगा