राष्ट्रीय (18/06/2014) 
कमल विहार: किसानों की बेशकीमती जमीने कौडि़यों के मोल हड़पने की साजिश
रायपुर/18 जून 2014। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेष बघेल और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव एवं ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि, छत्तीसगढ़ राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार बड़े बिल्डरों एवं भू-माफियाओं के प्रभाव में आकर, उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देष्य से गरीब किसानों एवं छोटे भू-स्वामियों की जमीनों को हड़पने एवं हथियाने के लिए आये दिन नई-नई योजना लागू कर रही है। राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना कमल विहार योजना का हाल प्रदेषवासियों के सामने है, जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीणों की अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा प्रभावित किसानों को नहीं मिल पाया है, और न ही जमीन के बदले जमीन ही मिली है। सरकार जबरियां छोटे-छोटे भू-स्वामियों की जमीने हथिया रही है। जमीन से बेदखल लोग भटक रहे हैं और एवं भाजपा सरकार जमीन बढ़े दामों में बेचने में लगी है। सस्ते में जमीन हथिया कर ऊंची दरों पर जमीन एवं मकान बेचने का धंधा सरकार कर रही है। मुआवजे के लिए प्रभावित किसान शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। रायपुर के आस-पास के गरीब किसानों की जमीनों को कौडि़यों के मोल अधिग्रहण कर सरकार मंहगे दामों में बेच रही है। अत्यधिक मंहगी प्रापर्टी होने के कारण सरकार की कमल विहार योजना में आम लोगों ने रूचि नहीं दिखाई। इसके बावजूद राज्य सरकार ने फिर से पैसे वालों धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिये नई टाऊनषिप योजना लाने की तैयारी कर ली। रायपुर के आसपास के ग्रामों डूमरतराई, देवपुरी, अमलीडीह, फुंडहर, लाभांडी, जोरा सहित अनेक दर्जनों गांवों के छोटे खातेदारों से उनकी खेती-किसानी छिन कर राज्य सरकार उसे बिल्डरों और व्यावसायियों को देना चाहती है। गरीब किसानों की गुहार तक सुनने वाला कोई नहीं है। भाजपा सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी गरीब विरोधी पूंजी परस्त योजना को जबरन गरीब किसानों पर थोप रही है। जबकि सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि, वह कम से कम लागत पर नागरिकों को आवास एवं अन्य सुविधायें मुहैया कराये, किन्तु राज्य शासन के अंग नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर विकास प्राधिकर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल इत्यादि द्वारा निर्मित मकान-दुकान इत्यादि इतने मंहगे है,जो कि आम नागरिकों की पहुंच से बाहर है। ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जिसमें किसान अपने खेत से बेदखल हो रहा है। तत्काल ऐसी अदूरदर्षी एवं किसान व गरीब विरोधी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए एवं राज्य सरकार को ऐसी योजनाओं के लागू करने के पूर्व आम नागरिक के हितों को सबसे पहले रखना चाहिए लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा।
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