राष्ट्रीय (10/07/2014)
स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रूपए का प्रावधान
| वित्त्ा
मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 का आम बजट पेश करते हुए
स्मार्ट शहरों के विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 70 अरब 60 करोड़
रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ देश की
बढ़ती आबादी तक पहुंच रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में
लोग शहरों में आ रहे हैं। श्री जेटली ने कहा कि देश में नया मध्यम वर्ग
उभर रहा है जो बेहतर जीवनस्तर की आकांक्षा रखता है। यदि इस बढ़ती आबादी को
समायोजित करने के लिए नए शहर विकसित नहीं किए गए तो मौजूदा शहर शीघ्र ही
रहने योग्य नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने बड़े शहरों के सैटेलाइट टाउन्स
के रूप में और मौजूदा मध्यम दर्जे के शहरों के आधुनिकीकरण के जरिए 100
स्मार्ट शहर विकसित करने का दृष्टिकोण रखा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण
गतिविधि पर आवश्यक ध्यान देने के लिए भारी राशि उपलब्ध कराई जा रही है। |
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