राष्ट्रीय (31/07/2014)
पीडीएस योजना की आलोचना हास्यास्पद
भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता भूपेन्द्र सवन्नी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल द्वारा प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ की खाद्य सुरक्षा योजना की आलोचना को निम्न स्तरीय राजनीति बताया है। श्री सवन्नी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस की सराहना राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानून बनाकर जनता को भोजन का अधिकार देने वाला प्रथम राज्य बना, जिसने राज्य के लाखों परिवारों को एक रुपए किलो की दर से प्रति माह 35 किलो चावल, सभी गरीब परिवारों को नि:शुल्क आयोडीनयुक्त नमक, 85 आदिवासी विकासखंडों में 5 रुपए किलो की दर से 2 किलो चना, सामान्य 61 विकासखंडों में 10 रुपए किलो की दर से दाल प्रदान किया जा रहा है। पीडीएस में सुधार करते हुए आम जनता का विश्वास अर्जित करने वाल देश का छत्तीसगढ़ पहला राज्य, जिसे सुप्रीमकोर्ट, योजना आयोग, पूर्व यूपीए की केन्द्र सरकार ने आदर्श और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है। भाजपा प्रदेश मंत्री एवं प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के आधार पर बनाये गये राशन कार्डो का निरस्तीकरण पूरी तरह जायज है। ऐसे राशन कार्डों के आधार पर खाद्यान्न का उठाव अवैधानिक ही नहीं, अपितु देश को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला भी है। प्रदेश सरकार के मुखिया डॉ. रमन सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पात्रता योग्य व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा, किन्तु अपात्र व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिये ऐसे राज्यहित की योजनाओं की आलोचना से कांग्रेसी नेताओं बाज आएं। कांग्रेसियों की ऐसी ही हरकतों का जवाब जनता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दे चुकी है तथा आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का बेड़ा गर्र्क होने वाला है। |
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