दिल्ली में फल एवं सब्जियों की किल्लत को देखते हुए इस तरह का आभास हुआ कि दिल्ली में फल एवं सब्जियों की आव्क को प्रोत्साहन दिया जाए तथा एकाधिकार के कारण हो रही तकलीफों पर रोक लगाई जाए। इसलिए सरकार ने 19 जून 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली में फल एवं सब्जियों पर एपीएमसी का नियंत्रण क्यों न खत्म कर दिया जाए।

दिल्ली में आजादपुर मण्डी, इसके सब-यार्ड, ओखला इत्यादि, केशोपुर मण्डी तथा शाहदरा फल एवं सब्जि मण्डी जो गाजीपुर में स्थित है, सभी फल एवं सब्जियों का व्यापार होता है उन पर से रेग्युलेशन खत्म करने  के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, ताकि फल एवं सब्जियों की बिक्री दिल्ली में कहीं भी हो सकें कोई भी, आवक बिक्री के लिए आ सके ओर फल एवं सब्जियों को  उपभोक्ता  तक कम दाम में पहॅुचाया जा सके।

सरकार की ओर से 45 दिन तक ऐतराज सुनने का समय रखा गया  तथा सरकार की ओर से श्री वी पी राव, आई ए एस निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, दिल्ली को अधिकृत किया गया कि वे सभी लोगों को सुनने के बाद अपनी टिप्पणी भेजें।

 1335 लोगों ने एवं संस्थाआें ने अपने सुझाव भेजे जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा गया और साथ ही 22 लोगों ने अपनी बात कहने के लिए समय मांगा। जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया। इन सभी को सुनने के बाद दिल्ली के  उप-राज्यपाल महोदय ने सभी बिन्दुओं पर ध्यान करते हुए निर्णय लिया कि दिल्ली में जो मण्डियां चल रही हैं उन्हें तो रैगुलेट किया जाए लेकिन मण्डी समितियों से बाहर फल एवं सब्जी व्यापार को डी-रैगुलेट कर दिया जाए ताकि  किसान अपना माल इन मण्डियों के अलावा कहीं भी बेच सकें।

 इसके साथ ही सहकारी समितियां, किसान मंडी, सफल, नैफेड, जैसी संस्थाओं को भी किसान से माल खरीदकर सीधें बेचने की स्वीकृती  प्राप्त हो। इन पर मार्केट फी लागू नहीं होगी। इससे कन्ज्यूमर को फल एवं सब्जी उचित दर पर मिल पाएगा तथा किसान को अपना पूरा पैसा मिलेगा।

इसके साथ ही इन मण्डियों से बाहर दिल्ली मे ओर मण्डियां जैसे किसान मण्डी, बिना किसी रूकावट के दिल्ली में आ सकते हैं। किसान एवं बिक्रेताओं को इससे ओर राहत मिलेगी तथा आज की जो मण्डियां चल रही हैं उन्हें अपने कारोबार में अधिक प्रोत्साहन व पारदर्शिता का मौका मिलेगा और उन्हें बाकी स्थानों पर की जा रही बैस्ट प्रक्टिस को अडोप्ट करना होगा ।