राष्ट्रीय (04/09/2014) 
यमुना प्राधिकरण में होगा भूखण्डों का ऑनलाइन भुगतान
नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने भी ऑनलाइन भुगतान की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। विभिन्न कामों में पारदर्शिता लाने के लिए प्राधिकरण के चेयरमैन रमारमण ने इसकी पहल की थी। अब इस ओर तीनों प्राधिकरण ध्यान दे रहे हैं।
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण में भूखण्ड आवंटी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। प्राधिकरण आवंटियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके माध्यम से अलॉटी देश-विदेश में कहीं पर भी रहकर अपने भूखण्ड की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही देश के 46 बैंकों की शाखाओं में से किसी से भी आरटीजीएस, एनईएफटी व क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जमा होने के तुरंत बाद अलॉटी के मोबाइल पर मेसेज आ जाएगा। इसके अलावा अलॉटी जब चाहे अपने प्लॉट की ऑनलाइन डिटेल भी जान सकेंगे। अथॉरिटी इस काम का जिम्मा आईसीआईसीआई बैंक को देने जा रही है। इसे लेकर बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने प्राधिकरण अफसरों के सामने प्राधिकरण के बोर्ड रूम में प्रेजेंटेशन दिया। उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। आवंटियों को इन सब झंझटों से बचाने के लिए प्राधिकरण ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइअप किया है। सीईओ ने बताया कि प्राधिकरण इस का प्रस्ताव को पास कराने के लिए इसे 15 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखेगी।
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के सीईओ पीसी गुप्ता इस योजना पर काम शुरू कर चुके हैं। उन्होने बैंक के अधिकारियों को 15 सितंबर से पहले वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पीसी गुप्ता ने अनुसार प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक पांच जिलों की 1187 गांवों की जमीन पर पांच टाउनशिप बसा रही है। इसके लिए प्राधिकरण चार जगहों पर अपने दफ्तर खोलने जा रही है। हेड ऑफिस ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, जबकि तीन नए दफ्तर आगरा, अलीगढ़, मथुरा में खोले जा रहे हैं। इन दफ्तरों में अधिकारी नियुक्त करने के लिए बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है अब शासन को अधिकारी तैनात करने के लिए लेटर भेजा है। सीईओ ने बताया कि यमुना शहर में देश विदेशों में रहने वाले भी प्लॉट खरीद रहे हैं। उन्होने बताया कि आवंटियों को भुगतान करने के लिए पहले डीडी बनवाना होता है इसके बाद तीन फॉर्म डीडी के साथ भरकर बैंक में जमा करने होते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आवंटी का पेमेंट प्राधिकरण के अकाउंट विभाग तक पहुंचने में 15 से लेकर एक महीने का समय लग जाता है। 

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