फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के गठन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखा है। फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि गवर्निंग बॉडी के गठन से शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी, जिससे करीब 600 पद भरे जाएंगे।

फोरम ने मांग की है कि गवर्निंग बॉडी में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को आरक्षण के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए और कॉलेजों में इन्हीं वर्गों से चेयरमैन व कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाएं। साथ ही, दिल्ली देहात के कॉलेजों में ग्रामीण प्रतिनिधियों को शामिल करने की अपील की गई है, ताकि स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

डॉ. सुमन ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल दो साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक नई कमेटी का गठन नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया कि जब तक सरकार गवर्निंग बॉडी के लिए नाम नहीं भेजती, तब तक पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में प्रबंध समिति न बनाई जाए।

फोरम ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि गवर्निंग बॉडी में आरक्षण के अनुरूप एससी के 22, एसटी के 11 और ओबीसी के 49 सदस्यों को शामिल किया जाए, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।