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नोएडा में किसान नेताओं की गिरफ्तारी और प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) और जनवादी महिला समिति ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीपीआई (एम) के सांसद अमरा राम ने किया।
ज्ञापन में 3 दिसंबर से गिरफ्तार किसान नेताओं की बिना शर्त रिहाई, जेल में बंद किसानों से मिलने की अनुमति देने, किसानों और उनके परिवारों को आतंकित करने पर रोक लगाने और किसानों की मांगों का सम्मानजनक समाधान निकालने की अपील की गई।
प्रतिनिधिमंडल में AIKS के कृष्णा प्रसाद (पूर्व विधायक), पुष्पेंद्र त्यागी, मनोज, CITU के अनुराग सक्सेना, राम सागर, ब्रिजेश कुमार सिंह, पूनम, मुकेश राघव, सुख लाल और जनवादी महिला समिति की चंदा बेगम और रेखा शामिल थीं।
जिलाधिकारी से बातचीत के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा महिलाओं और बुजुर्गों को घर में नजरबंद करने जैसी दमनकारी नीतियों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही, गिरफ्तार किसानों की रिहाई के मामले पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा कर जल्द जवाब देने का वादा किया।
संगठनों के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के जवाब का कल तक इंतजार किया जाएगा। अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
