नई दिल्ली, 17 मार्च 2025 – दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक की, जिसमें राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आधुनिकीकरण, ई-केवाईसी प्रक्रिया और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की ब्रांडिंग जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री सिरसा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी के दौरान लागू “पीएमजीकेवाई” योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि संकट के समय कोई भी भूखा न रहे और गरीबों को दोगुना राशन मिले।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राशन वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट-पीडीएस योजना लागू की जा रही है, जिससे योजनाओं में गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। डेटा एनालिटिक्स के जरिए लाभार्थियों की जरूरतों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि राशन वितरण को और व्यवस्थित किया जा सके। इसके अलावा, “माई ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप के माध्यम से अब तक 1.9 लाख लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है, जिससे पात्र लोगों को उनके अधिकार के अनुसार राशन आसानी से मिल सके।

मंत्री सिरसा ने बैठक में स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र राशन लाभार्थी अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशन वितरण को और अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी योजनाओं को तत्परता से लागू किया जाए। सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है ताकि जरूरतमंदों को समय पर और बिना किसी परेशानी के राशन मिल सके।