केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देशभर में हाईवे, सड़कों और सुरंगों के निर्माण में उचित प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) निर्माताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह बातें नई दिल्ली में आयोजित “टनलिंग इंडिया: उभरते रुझान और अवसर” के दूसरे संस्करण में कही, जिसका आयोजन FICCI ने किया था।

गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं और सुरंग विफलताओं से संबंधित मुद्दों पर बात करते हुए कहा, “मुझे यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि इस समस्या में कोई दोषी है, तो वह डीपीआर बनाने वाले हैं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ‘दोषी’ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। डीपीआर बनाने वाली कंपनियां सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाई जाती हैं, जो अपने घरों से गूगल पर काम करते हैं, बिना किसी विस्तृत जांच के।”

सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए गडकरी ने कहा, “हमारी सरकार में ऐसी प्रणाली है कि डीपीआर प्राप्त करने के बाद वे केवल टेंडर जारी करने का काम करते हैं। क्योंकि मंत्री तकनीकी शब्दावली को समझने वाले नहीं होते, इसलिए तकनीकी और वित्तीय योग्यताओं को अधिकारियों द्वारा ही चतुराई से शामिल किया जाता है।”

गडकरी ने टेंडर प्रक्रिया में कुछ कंपनियों द्वारा की जा रही धांधली पर चिंता जताई और कहा, “मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि बड़ी कंपनियां अपनी गणना के अनुसार इन वित्तीय और तकनीकी योग्यताओं को पूरा करती हैं,” हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कंपनियां इन धांधलियों में शामिल नहीं होतीं।

उन्होंने सरकारी अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभाव को भी उजागर किया और कहा, “मुझे लगता है कि हम सरकार चलाते हैं… हमारे संयुक्त सचिव, अवर सचिव हमारे मार्गदर्शक और दार्शनिक हैं। और जो भी वे फाइल पर लिखते हैं, उस पर महानिदेशक (डीजी) हस्ताक्षर करते हैं, और मंत्री भी उसी प्रकार से हस्ताक्षर करते हैं। इसी प्रकार हमारा रामराज्य चलता है।”

गडकरी ने इस तरह की धांधलियों के कारण परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक रूप से वृद्धि होने की बात कही। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि व्यापक अध्ययन और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लागत को कम किया जा सकता है। ज़ोजिला टनल परियोजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “जो परियोजना 12,000 करोड़ रुपये में स्वीकृत हुई थी, वह 5,200 या 5,300 करोड़ रुपये में पूरी हो जाएगी। यह प्रतिस्पर्धा के कारण संभव हो सका।”

इस प्रकार, गडकरी ने उचित योजना और कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया, जो परियोजनाओं की लागत को कम करने में सहायक हो सकता है।