दिल्ली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की अबादी देह भूमि से जुड़े वर्षों पुराने स्वामित्व विवादों और दस्तावेजी उलझनों को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब दिल्ली के गांवों में अबादी देह क्षेत्रों का विस्तृत सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसमें जमीन की पहचान, स्वामित्व सत्यापन और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। इसके बाद गांवों के लोगों को कानूनी स्वामित्व के प्रमाण के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड भी उपलब्ध होंगे। यह प्रयास ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बनेगा और भूमि से जुड़े मामलों पर स्पष्टता देगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण अबादी देह भूमि को लेकर दशकों से चल रहे स्वामित्व और सीमांकन विवादों को समाप्त करने के लिए यह परियोजना एक ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई ‘स्वामित्व योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली अबादी देह सर्वे एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट नियम–2025’ का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत ड्रोन सर्वे, डिजिटल रिकॉर्ड, आपत्ति निवारण, मैपिंग प्रक्रिया और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की पूरी संरचना स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। उद्देश्य है—हर व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा और विवादों का पारदर्शी समाधान।

इस सर्वे में तकनीक और जमीनी सच्चाई का संयोजन किया जाएगा। राजस्व विभाग की निगरानी में तकनीकी एजेंसियां और सर्वे टीमें ड्रोन और एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से अबादी देह क्षेत्रों की सटीक सीमाएं और आकार रिकॉर्ड करेंगी। ड्रोन से बने प्रारंभिक नक्शों को ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड जमीनी हकीकत के अनुसार हों।

दिल्ली सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अप्रैल 2022 में एमओयू किया था। अब तक 48 ग्रामीण गांवों में से 31 में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और 25 गांवों के मैप सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिए गए हैं।

सर्वे के पहले चरण में अबादी देह क्षेत्र की सीमाएं चिन्हित की जाएंगी और संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि, निजी प्लॉट, रास्ते, नालियां, सरकारी भूमि, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, श्मशान भूमि, सामुदायिक क्षेत्र व ऐसी जगहें जिनकी ड्रोन से पहचान मुश्किल है, सभी को अलग-अलग दर्ज किया जाएगा। इसके लिए डीएम, डीडीए, पुलिस और अन्य विभाग भी सहायता करेंगे।

दिल्ली सरकार अबादी देह रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल करने जा रही है। एक समर्पित पोर्टल पर नागरिक अपने रिकॉर्ड शुल्क के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, जो जमीन के मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण होगा। इससे ग्रामीण आर्थिक सहायता, बैंक लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे।

सरकार का मानना है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाएगी, गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधा विकास को गति देगी तथा वर्षों पुराने भूमि विवादों को समाप्त करने में निर्णायक साबित होगी। ग्रामीणों के लिए यह न सिर्फ दस्तावेजी अधिकार दिलाने वाला कदम है बल्कि दिल्ली के ग्रामीण भू-प्रबंधन की तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक अध्याय भी बनने जा रहा है।