दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली बार काउंसिल के विशेष पंजीकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर 1400 नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण किया गया। समारोह में विधायक सतीश उपाध्याय, शिखा राय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज की चेतना की आवाज़ होते हैं और उनका दायित्व केवल मुवक्किल की वकालत तक सीमित नहीं, बल्कि संविधान और न्याय के मूल्यों की रक्षा करना भी है। उन्होंने नए अधिवक्ताओं से न्याय की मशाल समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार न्यायिक व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए कटिबद्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 में लॉ एवं ज्यूडिशरी के लिए 4200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। जिसमें कोर्ट परिसरों के विस्तार और हाइब्रिड कोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

समारोह के अंत में सीएम रेखा गुप्ता ने नव-पंजीकृत अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।