अवैध व्यापार पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत: रवीनीत सिंह बिट्टू

नई दिल्ली: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के राज्य मंत्री रवीनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को अवैध व्यापार और इससे जुड़े नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कठोर दंड आवश्यक है ताकि देश की आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।

फिक्की-कैस्केड द्वारा आयोजित ‘मास्क्रेड 2024’ के 10वें संस्करण में बोलते हुए बिट्टू ने कहा कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय इस लड़ाई में जीत हासिल करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, “हम सशक्त अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, और अवैध व्यापार के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। कठोर दंड जरूरी है, और अपराधियों के मन में यह डर होना चाहिए कि यदि वे इस प्रकार के व्यापार में लिप्त होते हैं, तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी।”

इस मौके पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सदस्य राजीव तलवार ने कहा कि बोर्ड नकली सामान और तस्करी के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने एक तकनीक-संचालित जोखिम प्रबंधन पोर्टल बनाया है, जिसकी मदद से संभावित तस्करी गतिविधियों की पहचान की जा सकती है। तलवार ने कहा, “हमारे फील्ड अधिकारी प्रतिदिन औसतन 60 मामलों का पता लगा रहे हैं। पिछले 15 महीनों में 3,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 40 करोड़ रुपये की विदेशी वस्तुओं को जब्त किया गया है।”

फिक्की-कैस्केड की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में पांच प्रमुख उद्योगों में अवैध बाजार का मूल्य 7,97,726 करोड़ रुपये था। इन उद्योगों में एफएमसीजी (पैकेज्ड सामान), एफएमसीजी (व्यक्तिगत और घरेलू देखभाल), शराब, तंबाकू और वस्त्र एवं परिधान शामिल हैं, जहां अवैध व्यापार वैध व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकार के कर राजस्व को भी प्रभावित कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में खासकर मध्य और निम्न-आय वर्ग के बीच इन श्रेणियों में अवैध बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

फिक्की-कैस्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा कि आज की तकनीकी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व काफी बढ़ गया है, और इसका व्यवसायों व समाज पर सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही अवैध तत्व भी इस तकनीक का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे उद्योग और समाज दोनों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

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