
दिल्ली में मानसून से पहले ही रेखा सरकार सतर्क हो गई है और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में फ्लड कंट्रोल को लेकर शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की और “फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025” जारी किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सीएम ने कहा कि इस बार सभी विभाग एक्शन मोड में हैं और मानसून से पहले ही मैदान में जुट गए हैं। यमुना नदी के जलस्तर और जलभराव संभावित इलाकों की 24 घंटे निगरानी के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ 15 वायरलेस स्टेशन बनाए गए हैं।
पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बोट्स और रेस्क्यू टीमों की तैनाती की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगर मानसून के दौरान यमुना नदी 204.5 मीटर का चेतावनी स्तर पार करती है, तो तुरंत प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। इस बार 2023 की तरह कोई लापरवाही नहीं होगी, जब खराब तैयारी के कारण बैराज के गेट तक नहीं खोले जा सके थे।
फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 में सभी विभागों की जिम्मेदारियों, इमरजेंसी संपर्क, उपकरणों की स्थिति और राहत प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही, सभी इलाकों में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनकी जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्थायी और अस्थायी पंपिंग व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय रहे, मोबाइल पंप यूनिट्स की तैनाती की जाए और जिन नालों की सफाई होनी है, वह प्राथमिकता से पूरी की जाए।
दिल्ली जल बोर्ड ने 24×7 सीवर ओवरफ्लो कंट्रोल रूम स्थापित किया है, वहीं एमसीडी और पीडब्ल्यूडी द्वारा कुल मिलाकर हजारों मीट्रिक टन सिल्ट की सफाई की जा चुकी है। फ्लड कंट्रोल के लिए कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में सेक्टर कमेटियों का गठन किया गया है, जो ज़िलों के डीएम के साथ समन्वय कर बाढ़ प्रबंधन का कार्य संभालेंगी।
रेखा गुप्ता ने दोहराया कि सरकार इस बार पूरी तरह तैयार है और दिल्लीवासियों को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। हर स्तर पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।