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नई दिल्ली, 20 फरवरी 2025: दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने मंत्रीमंडल के साथ सचिवालय में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने वासुदेव घाट पर यमुना आरती में हिस्सा लिया और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
दोपहर 3:00 बजे सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रीमंडल के साथ पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के नागरिकों ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरा करने के लिए उनकी सरकार पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेगी। उन्होंने दिल्ली के समग्र विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने यमुना आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की और इसके लिए विशेष योजनाएं लागू करने का संकल्प लिया।
मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिनमें आयुष्मान योजना का विस्तार प्रमुख रहा। सरकार ने इस योजना के तहत दिल्ली के नागरिकों को 5 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। अब दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का टॉप-अप मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और मजबूत होगा।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने पेंडिंग 14 सीएजी रिपोर्ट को जल्द से जल्द विधानसभा में पेश करने का फैसला किया, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के विभागों का भी आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त, योजना, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसंपर्क, सतर्कता समेत कई विभागों की जिम्मेदारी खुद संभाली। प्रवेश साहिब सिंह को लोक निर्माण विभाग, जल और गुरुद्वारा चुनाव का प्रभार दिया गया, जबकि आशीष सूद को गृह, विद्युत और शिक्षा जैसे अहम विभाग सौंपे गए। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण तथा उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। रविंदर सिंह (इंद्राज) को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग मिला, जबकि कपिल मिश्रा को विधि एवं न्याय, श्रम और पर्यटन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। डॉ. पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
नई सरकार के इन फैसलों से दिल्ली के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। जनता अब देख रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने वादों पर कितना खरा उतरती हैं और शहर के विकास को किस गति से आगे बढ़ाती हैं।
