केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए उस राज्य के अरोथियों (मंडी एजेंटों) की मांगों पर सहमति जताई है, जिसमें अरोथियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का 2.5% कमीशन बहाल करने की मांग शामिल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और राज्य के आर्थिक ढांचे और खाद्य सुरक्षा में धान की खरीद की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद राज्य में एक उत्सव की तरह होती है और इस वर्ष 185 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की खरीद होने की संभावना है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पिछले सत्र में भंडारण की कमी के कारण मिलर्स में असंतोष उत्पन्न हुआ है, जिससे धान की खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने मंत्री से अपील की कि खाद्यान्नों की खरीदी को सुचारु बनाने के लिए कम से कम 20 LMT खाद्यान्न हर महीने राज्य से मार्च 2025 तक निकाला जाए।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार मार्च 2025 तक राज्य से 120 लाख मीट्रिक टन धान का परिवहन करेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मिलर्स को धान के परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की भी बात की और बताया कि एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) अक्सर उन्हें दूर के डिपो में धान डिलीवर करने के लिए मजबूर करता है, जिससे अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस खर्च को सहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सत्र में धान की ड्रियाज (वेट लॉस) की दर को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया था, जिससे मिलर्स को वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने इस दर को फिर से 1% पर बहाल करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर भी अध्ययन कराने का आश्वासन दिया।

सीएम मान ने धान की हाइब्रिड किस्मों की उत्पादकता (आउट-टर्न रेशियो) पर भी चिंता जताई और कहा कि इसकी मौजूदा दर 67% है, जबकि राज्य ने कम पानी वाली किस्मों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इन किस्मों की उत्पादकता का पुनः मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय टीमों को भेजने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब सरकार की इस पहल की सराहना की और ऐसे और किस्मों के प्रचार-प्रसार का आश्वासन दिया।

सीएम मान ने अरोथियों के कमीशन में वृद्धि की भी मांग की, जो पिछले पांच वर्षों से नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर साल फसलों के MSP में वृद्धि की है, जबकि अरोथियों को वही पुराना कमीशन दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मांग पर अगली बैठक में संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा।

इस तरह, केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद ने पंजाब के धान उत्पादकों और अरोथियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।